➖ केजरीवाल की ओर से न्यायपालिका पर हमला संविधान का अपमान: भाजपा
➖ लिकर स्कैंडल में घिरे केजरीवाल अब भाग रहे हैं अदालत से
➖ लिकर स्कैंडल की सजा से बचने के लिए जजों पर आरोप लगाना निराशा और घबराहट की निशानी
द बीट्स न्यूज
मोगा। पूरे देश को पता है कि लिकर स्कैंडल जैसे गंभीर मामलों में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया। इस मामले में जब हाई कोर्ट में कानूनी राहत मिलती नहीं दिखी, तो उन्होंने न्यायपालिका पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। अपनी हताशा और निराशा को छिपाने के लिए वे कभी जजों पर टिप्पणियां करते हैं और कभी पूरे सिस्टम को ही दोषी ठहराते हैं। इस तरह वे भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्रवाई से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन का, जो आज मोगा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
न्यायपालिका पर हमला और गांधी जी के नाम का गलत इस्तेमाल
केजरीवाल द्वारा न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियां बेहद निंदनीय हैं। वे कहते हैं कि वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए कोर्ट में पेश नहीं होंगे। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तब गांधी जी के सिद्धांत क्यों याद नहीं आए? जब दिल्ली जल बोर्ड और अन्य मामलों में गड़बड़ियां हुईं या पंजाब में हजारों करोड़ के आरोप लगे, तब ये सिद्धांत कहां थे? साफ है कि ये बयान उनकी घबराहट और दोषी मानसिकता को दर्शाते हैं।
जजों पर लगाए आरोप और दोहरा मापदंड
केजरीवाल ने यह भी कहा कि जजों के पारिवारिक सदस्य सरकारी पैनल में हैं, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। लेकिन उन्हें अपने समय की भी याद करनी चाहिए जब वे तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। क्या उस समय वकीलों की नियुक्तियों में कोई रिश्तेदारी नहीं थी? आज पंजाब के एडवोकेट जनरल कार्यालय में भी कई ऐसी नियुक्तियां हैं। इसका मतलब यह नहीं कि न्यायपालिका प्रभावित होती है। जज अपने पद की गरिमा समझते हैं और बिना किसी पक्षपात के फैसले करते हैं। इसलिए ये आरोप केवल राजनीतिक मकसद से लगाए जा रहे हैं।
न्यायपालिका पर पूरा विश्वास
भाजपा का स्पष्ट मत है कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जज किसी भी तरह के दबाव के बिना अपने फैसले सुनाते हैं और हम इस संस्था का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस संस्था को भी विवाद में घसीटने की कोशिश की है, जो पूरी तरह गलत है।
स्टंटबाजी और राजनीतिक ड्रामेबाजी
इस मामले में स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। लोअर कोर्ट का फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है। इसके बावजूद वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बजाय केवल राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं, ताकि जजों पर प्रभाव डाला जा सके और जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाया जा सके।
तीखा प्रहार
आज की स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल देश के सामने अपनी विश्वसनीयता खो बैठे हैं। वे झूठ, फरेब और ड्रामेबाजी की राजनीति करते हुए अपने निजी हितों के लिए संविधान, कानून और न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है और सच्चाई धीरे-धीरे सबके सामने आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों और रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है। यदि अरविंद केजरीवाल सच्चे हैं, तो उन्हें अदालत में अपना केस लड़ना चाहिए, न कि देश की संस्थाओं को बदनाम करना चाहिए।
द बीट्स न्यूज नेटवर्क
7087570105
➖ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ: ਭਾਜਪਾ
➖ ਲੀਕਰ ਸਕੈਂਡਲ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ
➖ ਲੀਕਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ
ਮੋਗਾ , 27 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕਰ ਸਕੈਂਡਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰਿਨ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾ-ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘੇਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੀਖ਼ਾ ਪ੍ਰਹਾਰ
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
➖ 
➖ Kejriwal, embroiled in the liquor scam, is now running away from the court
➖ Blaming judges to escape punishment in the liquor scam is a sign of desperation and panic
Moga, April 27
The entire country is aware that Arvind Kejriwal’s name has surfaced in serious cases like the liquor scam. When it appeared that no legal relief would be granted in the High Court, he began raising questions on the judiciary itself. To hide his frustration and disappointment, he sometimes makes remarks against judges and at other times blames the entire system. Through all this, he is making a failed attempt to evade legal action in corruption cases. This was stated by Anil Sareen, State General Secretary of the Bharatiya Janata Party (BJP) Punjab, while speaking to journalists in Moga today.
Attack on Judiciary and Misuse of Gandhi’s Name
The remarks made by Kejriwal against the judiciary are highly condemnable. He claims that he will not appear in court, citing adherence to the principles of Mahatma Gandhi. However, a serious question arises: why did he not remember Gandhi’s principles when corruption allegations were being made against him? When irregularities occurred in the Delhi Jal Board and other matters, or when allegations worth thousands of crores surfaced in Punjab, where were these principles then? It is evident that these statements reflect his anxiety and a guilty mindset.
Allegations Against Judges and Double Standards
Kejriwal has also claimed that family members of judges are part of government panels, which could affect impartiality. However, he should also recall his own tenure when he served three times as the Chief Minister of Delhi. Were there no instances of favoritism in the appointment of lawyers during that time? Even today, there are several such appointments in the Advocate General’s office in Punjab. This does not mean that the judiciary is compromised. Judges understand the dignity of their office and deliver decisions without bias. Therefore, these allegations are being made purely for political purposes.
Full Faith in the Judiciary
The BJP clearly believes that the country’s judiciary is completely independent and impartial. Judges deliver their verdicts without any pressure, and we fully respect this institution. However, Arvind Kejriwal has attempted to drag this institution into controversy for his political gain, which is entirely wrong.
Stunt Politics and Political Drama
It is clear that Arvind Kejriwal has legal options available. The lower court has already given its verdict, the High Court has dismissed his petition, and the option to approach the Supreme Court is still open. Despite this, instead of following the legal process, he is engaging in political theatrics to influence judges and divert public attention from the core issue.
The current situation is that Arvind Kejriwal has lost his credibility before the nation. By engaging in politics of falsehood, deceit, and theatrics, he is mocking the Constitution, the law, and the judiciary for his personal interests. The people of the country are watching everything, and the truth is gradually coming to light.
The Bharatiya Janata Party strongly condemns such statements and behavior. If Arvind Kejriwal is truthful, he should fight his case in court rather than defaming the country’s institutions.
7087570105
