-पीसीएमएस एसोसिएशनकी मांग:चिकित्सकों के खाली पद भरे सरकार
-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रेगूलर नियुक्ति हो सरकारी अस्पतालों में
-एमआरआई मशीनें लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर अमल हो
द बीट्स न्यूज
चंडीगढ़।
PCMS एसोसिएशन पंजाब ने सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों को पैनल में शामिल करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह सरकारी अस्पतालों के प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम है।
PCMS एसोसिएशन पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट और PCMS एसोसिएशन मोगा के प्रेसिडेंट डॉ. गगनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि जब रेगुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की जा सकती है तो प्राइवेट डॉक्टरों को क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद किसी भी रेगुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भर्ती नहीं की गई है। सरकार की तथाकथित “हेल्थ रेवोल्यूशन” सिर्फ लोगों की आंखों से धूल झोंकने की कोशिश है।
डॉ. सिद्धू ने कहा कि इन प्राइवेट डॉक्टरों को गरीब मरीजों को सर्विस देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनका मकसद सरकारी संस्थानों से फाइनेंशियल फायदे लेना और मरीजों को अपने प्राइवेट क्लीनिक में भेजना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया था। वादा किया गया था, लेकिन आज तक एक भी नया सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया है। यह सरकार की वादाखिलाफी को दिखाता है।
PCMS एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉ. सिमरनजीत धालीवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने करीब तीन महीने पहले धर्मकोट सब-डिवीजन हॉस्पिटल शुरू किया था। उस हॉस्पिटल का नींव पत्थर रखा गया था, लेकिन उस हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा, उस हॉस्पिटल के लिए कोई नई पोस्ट भी नहीं बनाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति सरकार की लापरवाही पर टिप्पणी की है। और सरकार को सरकारी फंड से सरकारी हॉस्पिटलों में MRI मशीनें शुरू करने के लिए कहा गया है। सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
डॉ. गगनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार को चुनाव से पहले जनता और सरकारी कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। ‘वादे’ पूरे करने चाहिए और सरकारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए रेगुलर स्पेशलिस्ट नियुक्त किए जाने चाहिए। डॉक्टरों की तुरंत भर्ती की जानी चाहिए।
PCMS एसोसिएशन ने सरकार से यह भी मांग की है कि महंगाई भत्ता (DA) जारी किया जाए और उसे केंद्र सरकार के स्केल के बराबर लाया जाए। इसके अलावा, चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को भी तुरंत लागू किया जाएगा।
द बीट्स न्यूज नेटवर्क
7087570105
